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अभय मंजुला सेवा संस्थान गरीब बच्चों एवं बूढ़ों के साथ मनाई दीपावली

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02 नवंबर 2024 उदयपुर : रिपोर्ट - मीनल भंडारी  दिवाली के अवसर पर कल बच्चों को बड़ों को कपड़े , कंबल , जूस, चिप्स , शूज , ड्राई फ्रूट्स, बिस्कुट के पैकेट और  मिठाई देकर उनके साथ दीपावली की खुशियां बनाई । साथ ही  इस संस्था के मीनल जैन हर्षिल  भंडारी, मंथन मेहता साथी दिव्यांशी भंडारी और आयुष आमेटा भी  अवसर पर शामिल हुए ।            विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें | Sachchi Pahal News | SPNews | सच्ची पहल समाचार | सच्ची पहल | SP News | SachiPahal | sachchipahal |

उत्तराखंड : पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि को शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिए


Dehradun, October 20 - प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा 15 वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कम व्यय पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को 15 वें वित्त आयोग की धनराशि को शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए सतपाल महाराज ने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं की पूरी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का दोहराव नहीं होना चाहिए। पंचायती राज मंत्री ने केंद्र सरकार के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण के लिए आवंटित 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए जल्द इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड का आगामी विधानसभा सत्र ई-विधानसभा के रूप में होगा 

Dehradun, October 20 : उत्तराखंड का आगामी विधानसभा सत्र ई-विधानसभा के रूप में होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने विधानसभा डिजीटलीकरण की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। विधानसभ अध्यक्ष ने बताया कि आगामी सत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया की गंभीरता और महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, प्रशिक्षण में अधिकारियों को अपना सौ प्रतिशत देना होगा जिससे किसी भी तकनीकी समस्या या नई कार्य प्रणाली को लेकर भविष्य में कोई कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता और दक्षता आएगी, बल्कि सत्र संबंधी दस्तावेज को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में भी आसानी होगी। साथ ही कर्मचारियों के श्रम और ईंधन की भी बचत होगी।


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